काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा महान्यायाधिवक्ताले कानूनी राय दिन ढिलाइ गर्दा नयाँ सरकार आह्वानका लागि अलमल देखिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा महान्याधिवक्ता दिनमणि पोखरेलसँग बुधबार दिउँसो राय माग्नुभएको हो । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत नलिएकाले पदमुक्त भइसकेको दावी गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न भन्दै बुधबार नै निवेदन दिएका छन् ।
कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध एमालेले प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गराइसकेको हो । संकल्प प्रस्तावमा विश्वासको मत लिन भनिए पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिन आवश्यक नरहेको दावी गर्दै आउनुभएको हो । मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने समयावधि मंगलबार नै सकिएको छ ।
एमाले र माओवादीका नेताहरूले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई बुधबार भेटेर निवेदन बुझाउँदै सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न माग गरेका हुन् । नयाँ सरकार गठनको आह्वा गर्दा संविधानको कुन धारा र उपधारा उल्लेख गर्ने भन्ने बारेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सुझाव मागिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता पोखरेल बुधबार दिउँसो मात्रै भारतबाट आइपुगेकोले राय तयार हुने क्रममा रहेको बताइएको हो । महान्यायाधिवक्ताको राय आइनसकेकोले सरकार गठनमा ढिलाइ भएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताउनुभएको छ ।
सोही क्रममा प्रमुख खापुङले संविधान, कानून र विगतका अभ्यास हेरेर निर्णयमा पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले त्यस लगत्तै महान्यायाधिवक्ता पोखरेलसँग यसको बारेमा राय माग्नुभएको छ । तर बुधबार नै सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न लाग्नु भएका प्रमुख खापुङ महान्यायाधिवक्ताले राय नदिंदा अलमलमा पर्नुभएको हो।
संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) मा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख गरिएको छ । जसमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिए, धारा १८८ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसके वा निजविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए, निज प्रदेशसभाको सदस्य नरहे र निजको मृत्यु भए पद रिक्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत नलिए मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने या नहुने संविधानमा उल्लेख गरिएको छैन । जसका कारण कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको हलो अड्किएको हो ।